नवदिल्ली- स्ववर्गरतिम् अपराधत्वेन कल्पितः नियमः -ऐ.पी.सी.३७७ ऐतिहासिकविधिना सर्वोच्चन्यायालयेन तिरस्कृतः। जीवनार्थं स्वातन्त्र्यमेव प्रधानमिति निरीक्ष्य़ मुख्यन्यायाधीशस्य दीपक् मिश्रावर्यस्य़ आध्यक्ष्ये पञ्चाङ्गसमितिरेव अयं निर्णयो व्यदधात्। स्ववर्गबन्धः अनुवदनीयः, सर्वाण्यपि पातित्वकल्पनानि नियमविरुद्धानि इति च समित्यङ्गैः ऐककण्ठ्येन निरीक्षितम्। मुख्य़न्यायाधीशेन सह अइ एफ् नरिमान्, ए. एम्. खान्विल्कर्, डी.वै. चन्द्रचूड्, इन्दू मल्होत्रा इत्येतैः न्यायाधीशैः युक्ता विभागसमितिरेव अस्मिन् व्यवहारे वादमशृणोत्।
केनापि स्वकीयव्यक्तित्वात् अपसारयितुं शक्यते, व्यक्तित्वं यत्किमपि प्रकारं भवतु तदङ्गीकर्तुं समाजः सन्नद्ध एव। संविधानानुसारं भन्नलिङ्गानामपि अधिकारः तुल्य एव इति च मुख्यन्यायाधीशः निर्णयप्रस्तावे अवदत्।
२००९ तमे वर्षे दिल्ली उच्चन्यायालयेन स्ववर्गरतिः अपराधो नास्तीति आदेशो दत्तः आसीत्। परन्तु २०१३ तमे वर्षे सर्वोच्चन्यायालये वी.एस् सिङ्ग्वी इति न्यायाधीशः स्ववर्गरतिम् आगस्कारिणीं कल्पितवान्। स एव आदेशः अधुना तिरस्कृतः।