तिरुवनन्तपुरम्- विदेशसाहाय्यस्वीकारविषये केन्द्रसर्वकारैः नायपरिवर्तनं करणीयमिति केन्द्रमन्त्री अल्फोन्स् कण्णन्तानं वर्यः अभ्यर्थयत्। प्रलयदुरितमनुभूयमानानां केरलानां विदेशसाहाय्यम् आवश्यकमेव। एतद्विषये इतरैः केन्द्रमन्त्रिभिः सह चर्चां विधास्यति इति स अवदत्।

लक्षपरमितानां जनानां पुनरधिवासार्थं प्रभूतं धनमावश्यकम्। विदेशसाहाय्य न स्वीकुर्युः इति नियमः मन्मोहन् सिंह् सर्वकारेण आनीतः। १४ वर्षाणि यावत् अयमेव नियमः अनुवर्तते। परन्तु केरलस्य कृते अस्मिन् नियमे परिवर्तनम् आवश्यकम्। केरलाय साहाय्यविषये प्रधानमन्त्रिणम् अभ्यर्थये इति स अवदत्।

केरलाय ७०० कोटि रूप्यकाणां साहाय्यं विधास्यति इति यु.ए.इ. सर्वकारेण सूचितमासीत्। परन्तु विदेशधनस्वीकारविषये प्रतिबन्धः अस्तीत्यतः केन्द्रसर्वकारेण तन्निरस्तमासीत्। एतद्विषये व्यापकः प्रतिषेधः प्रचलन्नस्ति।