नवदिल्ली-  हिन्द्याम् आङ्गले वा अप्रवीणानां सदस्यानां समाश्वासः। इतः परं सभासु तेषां व्यवहारार्थं २२ भाषाः अङ्गीकृताः।

     नूतननिर्णयानुसारं संविधानस्य अष्टमे अनुच्छेदे अन्तर्भूतासु २२ भाषासु स्वेच्छानुसारं स्वकीयया भाषया व्यवहर्तुं सदस्याः प्रभवन्ति। आगामिनि वर्षाकालाधिवेशने निर्णयो/यं प्रावर्तिको भविता। राज्यसभाध्यक्षः वेङ्कय्य नाय्डुवर्यः निर्णयमिमम् उदधोषयत्। मातृभाषया भाषते चेत् स्वकीयमभिप्रायं व्यक्ततया प्रकटयितुं सदस्याः प्रभवन्ति इति उपराष्ट्रपतिरवोचत्।

    हिन्दी,  आङ्गलं, आसामिस्,  बंगाली, गुजराती, कन्नटा, मलयालम्, मराठी, ओडिया, पञ्चाबी, तमिल्, तेलुगु, उर्दू,  गोडा, मैथिली, मणिप्पूरी, नेपाली, डोग्री, काश्मीरी, कोङ्कणी, सन्ताली, सिन्धी इत्येताभ्यः भाषाभ्यः इतः परं राज्यसभायां व्यवहारो भविता।