नवदिल्ली- राष्ट्रस्य नीतिन्यायेतिहासे सुप्रधानः निर्णयः अद्य सर्वोच्चन्यायालये सञ्जातः। दयावधाय सोपाधिकानुमतिं दातुं शक्येति न्यायालयस्य संविधानसंवेशने आदेशो जातः। जीवितं प्रति निवृत्तिः न भविता इति यावद्बोध्यं भवति तावत् रुग्णान् स्वेच्छया दयावधाय अर्हान् कर्तुं वैद्यकीयसंघस्य अनुमतिः भविष्यति। विना क्लेशेन मरणमपि मौलिकाधिकार एवेति न्यायालयः व्यक्तमकरोत्।

     कोमण् कोस् इति संघटनया दत्तायामपेक्षायामेव पञ्चाङ्गसंवेशनस्यायं निर्णयः। संविधानस्य २१ तमे अनुच्छेदे पौराणां मान्यतया जीवितुमधिकारः कल्पितः। तद्वत् मान्यतया मरणमपि मौलिकाधिकार एवेति न्यायालयेन सूचितः। मुख्यन्यायाधीशस्य दीपक् मिश्रा वर्यस्य आध्यक्ष्ये प्रवृत्ते संवेशने व्यक्तेन मार्गनिर्देशेन सह अयं विधिप्रस्तावः समाकलितः।