विधिनिर्णयस्य कार्यान्वयनं नो चेत् न्यायालयानां पिधानमेव वरम्- न्यायाधिपः अरुण् मिश्रा।
नवदेहली- दूरवाणीप्रतिष्ठानेभ्यः १.४७ लक्षं कोटिरूप्यकाणि ऋणशेषत्वेन स्वीकरणं प्रतिबद्धस्य सर्वकारीणकर्मकराय सर्वोच्चन्यायालयस्य रूक्षविमर्शः न्यायालयनिर्णयं प्रतिरोद्धुं कस्यचन कर्मकरस्य कः अधिकार इति ज.अरुण् मिश्रा, ज. एं.आर्. षा च अन्तर्भूतं संवेशनम् अपृच्छत्। कर्मकरस्यास्य प्रवृत्तिः चकितास्पदा इत्यपि न्यायालयेन निर्णीतम्।
यदि न्यायालयादेशाने कर्मकराः न प्रावर्तिकं कुर्वन्ति तर्हि न्यायालयानां पिधानमेव वरमिति ज. अरुण् मिश्रा अवदत्। अत्याचारान् उन्मूलयितुमारब्धं प्रवर्तनं कर्मकराणाम् औदासीन्याद् निष्फलतां याति। नीतिव्यवस्थां प्रति बहुमानहीनाः अस्मिन् लोके जीवनं नार्हन्ति इत्यपि न्याय़ाधिपः अवदत्।
Leave a Reply