कोच्ची- अङ्गीकृतनिजीयविद्यालयेषु सर्वकारीणानुमतिं विना धर्मशिक्षणवर्गः नायोजनीयः इति निर्देशः सार्वजनीनशिक्षासचिवेन दातव्यः इति केरलस्य उच्चन्यायालयः निदेशमदात्। शिक्षासचिवस्य आदेशः यदि लङ्घ्यते तर्हि तादृशः विद्यालयः पिधातव्यः। शिक्षाधिकारनियमानुसारम् अङ्गीकारयुक्तः विद्यालयः यत्कमपि धर्ममाधारीकृत्य शिक्षावर्गम् आयोजयितुं न पारयति इति न्यायाधीशः ए मुहम्मद् मुष्ताख् अवदत्। स्वकीयं विद्यालयं पिधातुं दत्तम् आदेशं विरुध्य तिरुवनन्तपुरं मणक्काट् हिदाय शिक्षा तथाआतिथ्यनिधिः इति संस्थया दत्तस्य आवेदनस्य निर्णये एवायमादेशः।

     सर्वकारस्य सी.बी.एस्.ई. संस्थायाश्च अनुमतिं विना 200 परिमितान् इस्लामीयमात्रान् छात्रान् प्रावेश्य  धर्मशिक्षणम् अदात् इति कारणेन तिरुवनन्तपुरं विद्याभ्यास उपनिदेशकः विद्यालयं पिधातुम् आदिष्टवान् आसीत्।

     2017 मेय् 31 दिनाङ्के  दत्तम् एनमादेशं विरुध्यैव  आवेदनं दत्तम्। एतादृशी प्रवृत्तिः शिक्षाधिकारनियमस्य अन्तस्सत्तां विरुध्यति इति न्यायालयेन निर्णीतम्। प्राथमिकशिक्षार्थं सर्वकारस्य प्रतिबद्धता  एव निजीयविद्यालया अपि निर्वहन्ति। अत्ः तत्रस्थं शिक्षणं संविधानानुसारि भवितव्यम्। न्युनपक्षाधिकारानुसारं प्रवर्तमानेषु विद्यालयेषु विभागीयपरं प्रवर्तनं मा भूत्। पाठ्यक्रमः मूल्यनिर्णयश्च सर्वकारीणनयानुसारमेव स्यात् इत्येव शिक्षाधिकारनियमः अस्मान बोधयतीति न्यायालयः अस्मारयत्।