नवदिल्ली- अष्टसु राज्येषु हैन्दवानां न्यूनपक्षपदवीं प्रार्थयत् आवेदनं सर्वेच्चन्यायालयेन निरस्तम्। भा.ज.पा दलस्य नेत्रा अश्विनी कुमार् उपाध्याय वर्येण २०१७ तमे वर्षे समर्पितम् आवेदनमेव एवं निरस्तम्।

     मिजोराम्, नागालान्ट्, मेघालय, जम्मू काश्मीर्, अरुणाचल् प्रदेश्, मणिपूर्, पञ्चाब् राज्येषु तथा लक्षद्वीपे च हैन्दवान् न्यूनपक्षाविभागान् कर्तुमेव आवेदने अभ्यर्थितमासीत्।

     राज्यस्याधारेण नास्ति, राष्ट्रस्याधारेणैव नूनपक्षनिर्णयः इति न्यायालयः अवदत्। धर्मः भारते सर्वत्र वर्तते न तु राज्यानां राष्ट्रियाधारेण इति मुख्यन्यायाधिपः असूचयत्। न्यूनपक्षनिर्णयाय विशेषमानदण्डस्यायोजनम् अशक्यम् इत्यपि स असूचयत्। पूर्वं सर्वकारीण न्यायविदग्दस्य अभिप्रायः न्यायालयेन चोदितः आसीत्।