नवद्ल्लीः सम्पूर्णपिधानं कर्शनरूपेण आराष्ट्रम् आयोजितम् इत्यतः भारतस्य आर्थिकव्यवस्थायां समस्याः सञ्जातेति सर्वोच्चन्यायालयेन निरीक्षितम्। कृष्णागार देयमधिकृत्य सत्यप्रस्तावना समर्पणे कालविलम्भं मा भूदिति न्यायालयः केन्द्रसर्वकारं निरदिशत्।

     रिसर्व बेंकेन निर्णयः स्वीकृतः इति सर्वकारः। परन्तु न्यायालयः रिसर्वबेङ्कं प्रत्युत्तराय निरदिशत्। तत्र सर्वकारः रिजर्वबेङ्कस्य पश्चात् निलीय तिष्ठति इत्यपि न्यायालयेन सूचितम्। ऋणप्रत्यर्पणसमये वृद्धिस्वीकाररीतिं समाक्षिप्य न्यायालयेन वादः श्रूयते।